वर्धा: (कार्यकारी संपादक) आशिष अंबादे
समाजातील विकृत मनोवृत्तीमुळे होणारे अत्याचार आणि हल्ले यातून सावरणे कोणत्याही महिलेसाठी किंवा बालकासाठी अत्यंत कठीण असते. अशा कठीण प्रसंगात पिडीतांना केवळ सहानुभूती न देता, त्यांना आर्थिक आणि मानसिक बळ देऊन समाजात पुन्हा ताठ मानेने जगता यावे, यासाठी राज्य शासनाची 'मनोधैर्य योजना' आशेचा किरण ठरत आहे. वर्धा जिल्ह्यात गेल्या आर्थिक वर्षात (२०२५-२६) या योजनेंतर्गत ४१ पिडीतांना १७ लाख ८० हजार रुपयांच्या अर्थसहाय्याचे वाटप करून त्यांच्या पुनर्वसनासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
योजनेची व्याप्ती आणि नवीन बदल
महिलांवरील वाढते अत्याचार, ॲसिड हल्ले आणि बालकांवरील लैंगिक शोषण रोखण्यासाठी २०१३ मध्ये या योजनेची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली. सुरुवातीला महिला व बालविकास विभागामार्फत चालविली जाणारी ही योजना आता अधिक प्रभावीपणे राबवण्यासाठी 'विधी सेवा प्राधिकरणा'कडे सोपवण्यात आली आहे. जानेवारी २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार, या योजनेतील मदतीची रक्कम वाढवण्यात आली असून पुनर्वसनाचे निकषही अधिक कडक करण्यात आले आहेत.
मदतीचे निकष: कोणाला मिळते १० लाखांची मदत?
मनोधैर्य योजनेअंतर्गत गुन्ह्याचे गांभीर्य पाहून मदतीचे स्वरूप ठरवले जाते:
- बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचार: सामूहिक बलात्काराची घटना, पीडितेचा मृत्यू किंवा कायमचे शारीरिक-मानसिक अपंगत्व आल्यास १० लाख रुपयांपर्यंत सहाय्य दिले जाते. अन्य बलात्कार प्रकरणांत ३ लाख रुपयांची तरतूद आहे.
- पोक्सो (POCSO) अंतर्गत बालके: लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचारात कायमस्वरूपी इजा किंवा अपंगत्व आल्यास शासनाकडून १० लाखांचा आधार दिला जातो.
- ॲसिड आणि ज्वलनशील पदार्थ हल्ले: अशा हल्ल्यात चेहरा विद्रुप झाल्यास किंवा शरीराच्या भागाची हानी झाल्यास पिडीतेस १० लाख रुपये दिले जातात, जेणेकरून शस्त्रक्रिया आणि पुढील उपचार सुलभ व्हावेत.
वर्धा जिल्ह्याची कामगिरी
वर्धा जिल्ह्यात सन २०२५-२६ या वर्षात प्रशासनाकडे एकूण ५५ अर्ज प्राप्त झाले होते. विधी सेवा प्राधिकरणाने या अर्जांची सखोल छाननी केली. त्यापैकी तांत्रिक निकषात बसणाऱ्या ४१ अर्जांना मंजुरी देण्यात आली आहे. मंजूर झालेल्या या प्रकरणांमध्ये एकूण १७ लाख ८० हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला असून, उर्वरित अर्जांवरही नियमानुसार कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली आहे.
मदत वितरणाची खास पद्धत
पिडीतेच्या भविष्याची सोय व्हावी यासाठी मदतीचे वितरण दोन टप्प्यांत केले जाते:
- तातडीची मदत (२५%): घटनेनंतर तातडीच्या उपचारांसाठी आणि इतर खर्चासाठी २५ टक्के रक्कम (कमाल ३० हजारांच्या वैद्यकीय खर्चासह) धनादेशाद्वारे त्वरित दिली जाते.
- सुरक्षित भविष्य (७५%): उर्वरित ७५ टक्के रक्कम पिडीतेच्या बँक खात्यात १० वर्षांसाठी मुदतठेव (Fixed Deposit) म्हणून ठेवली जाते, जेणेकरून त्या रकमेचा उपयोग तिच्या पुढील आयुष्यातील स्थैर्यासाठी होऊ शकेल.
"केवळ गुन्हेगाराला शिक्षा होणे पुरेसे नसते, तर पिडीत व्यक्तीला पुन्हा समाजात उभे करणे ही देखील शासनाची आणि समाजाची जबाबदारी आहे. मनोधैर्य योजनेच्या माध्यमातून आम्ही नेमके हेच काम करत आहोत." > — (प्रशासकीय अधिकारी, विधी सेवा प्राधिकरण, वर्धा)
निष्कर्ष: जिल्ह्यातील या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे पिडीत महिलांना केवळ आर्थिक मदतच नव्हे, तर जगण्याची नवी उमेदही मिळत आहे. समाजातील अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी प्रशासन आणि कायदा आता पिडीतांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा असल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा
0 टिप्पण्या