बोरधरण प्रकल्पग्रस्तांचा वनवास संपेना! 'सूर्योदय संघटने'चा प्रशासकीय दिरंगाईविरोधात एल्गार

​    सचिन हाडके

  ​जिल्हा प्रतिनिधी

बोरधरण आणि बोर व्याघ्र प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या शेकडो कुटुंबांचा संघर्ष गेल्या सहा दशकांपासून सुरूच आहे. १९५९ मध्ये सुरू झालेला हा 'वनवास' २०२६ उजाडले तरी संपण्याचे नाव घेत नाहीये. हक्काचा वाढीव मोबदला आणि पुनर्वसन स्थळांवरील मूलभूत नागरी सुविधांसाठी आता 'सूर्योदय संघटने'ने प्रशासनाविरुद्ध कंबर कसली असून, आरपारच्या लढ्याची घोषणा केली आहे.

​■ सहा दशकांचा अन्याय आणि प्रशासकीय उदासीनता

​बोर नदीवरील प्रकल्पासाठी वर्धा जिल्ह्यातील मानोली, पारडी, सुकळी, घोडेघाट, गोहदा, भोसा आणि नागपूर जिल्ह्यातील खापरी, केरगोंदी, मालापूर यांसारखी गावे संपादित करण्यात आली होती. पिढ्यानपिढ्या उलटल्या, पण प्रकल्पग्रस्तांच्या झोळीत केवळ आश्वासनेच पडली आहेत. राष्ट्रपतींपासून ते मुख्यमंत्र्यांपर्यंत सर्वांना निवेदने देऊनही हा प्रश्न तांत्रिक कारणांच्या नावाखाली अडकून पडला आहे.

​■ निधी कुठे गेला? नागरिकांचा सवाल

​प्रकल्पग्रस्तांच्या लढ्याला यश मिळून तामसवाडा येथील सुविधांसाठी ३७.८९ लाख आणि बोर व्याघ्र प्रकल्पाच्या नावाने ५२८.९८ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. नुकताच जुलै २०२५ मध्ये राज्य सरकारने २३१ कोटी ६९ लाखांच्या निधीला मंजुरी दिली. मात्र, जमिनीवर परिस्थिती 'जैसे थे' आहे. "कागदावर कोटींचा निधी, पण वस्त्यांमध्ये अंधार आणि तहान," अशी संतप्त प्रतिक्रिया प्रकल्पग्रस्त देत आहेत.

​■ न्यायालयीन आदेशाची पायमल्ली

​उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठाने २ मार्च २०२२ रोजी स्पष्ट आदेश दिले होते की, प्रकल्पग्रस्तांना ३० मार्च २०२२ पर्यंत त्यांचे हक्क देण्यात यावेत. मात्र, प्रशासनाने या आदेशालाही केराची टोपली दाखवली आहे.

​■ सूर्योदय संघटनेचा आरोप आणि पुढील पाऊल

​सूर्योदय संघटनेचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर मेश्राम यांनी थेट आरोप केला आहे की, "प्रकल्प कार्यालयाचा कारभार भोंगळ असून अधिकारी मुद्दाम फाईल्स प्रलंबित ठेवत आहेत." माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्यामुळे हे प्रकरण आता महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाकडे पोहोचले आहे.

​महत्त्वाची तारीख:

या सर्व प्रकरणाची सुनावणी ८ जानेवारी २०२६ रोजी नागपूर येथे माहिती आयोगासमोर होणार आहे. या सुनावणीत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून, संघटनेचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर मेश्राम, सल्लागार शंकर पानबुडे व सर्व सदस्य उपस्थित राहणार आहेत.

​प्रमुख मागण्या:

​१. जमिनीचा वाढीव मोबदला व्याजासह तातडीने मिळावा.

२. पुनर्वसन क्षेत्रात रस्ते, पाणी आणि पथदिव्यांची सोय व्हावी.

३. वारसांना शासकीय नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य मिळावे.

४. प्रकल्प कार्यालयातील अनियमिततेची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी.

​जर या सुनावणीतून ठोस तोडगा निघाला नाही, तर येणाऱ्या काळात आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा सूर्योदय संघटनेने दिला आहे. आता सरकार या ६० वर्षांच्या अन्यायाचे परिमार्जन करणार का? याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.