सचिन हाडके (जिल्हा प्रतिनिधी)
वर्धा: राज्य सरकारकडून एकीकडे महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी 'लाडकी बहीण' सारख्या योजनांचा गाजावाजा केला जात असताना, दुसरीकडे समाजातील अत्यंत गरजू असलेल्या एकल, विधवा आणि परितक्त्या महिलांच्या मुलांचे अनुदान मागील दोन वर्षांपासून रखडल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. वर्धा जिल्ह्यातील अनेक एकल मातांनी जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण समितीकडे धाव घेत आपला संताप व्यक्त केला आहे.
वर्धा जिल्ह्यातील रहिवासी असलेल्या एकल आणि विधवा महिलांच्या पाल्यांना 'बाल संगोपन योजने' अंतर्गत आर्थिक लाभ मिळतो. मात्र, तक्रारदार महिलांच्या म्हणण्यानुसार, मागील दोन वर्षांपासून (२०२४/२०२५) या योजनेचे अनुदान त्यांच्या खात्यात जमा झालेले नाही. विशेष म्हणजे, सर्व महिलांनी वेळेत कागदपत्रांचे नूतनीकरण (Renewal) करूनही प्रशासनाकडून निधी थांबवण्यात आला आहे.
'लाडकी बहीण' योजनेचा विरोधाभास?
निवेदनात महिलांनी अत्यंत भावूक आणि संतप्त सवाल उपस्थित केला आहे. २०१४ पासून 'लाडकी बहीण' योजना जोरात सुरू असताना आणि त्याला दोन वर्षे पूर्ण होत असताना, आमच्या हक्काच्या बाल संगोपन योजनेचा निधी का रोखला? असा प्रश्न या मातांनी विचारला आहे.
"आम्ही कष्ट करून मुलांचे संगोपन करत आहोत. पण हक्काचा निधी न मिळाल्यामुळे मुलांचे शिक्षण आणि पालनपोषण करायचे कसे? सरकारने आमच्या मुलांच्या तोंडातील घास हिरावू नये," अशी आर्त हाक या महिलांनी दिली आहे.
जिल्हा प्रशासनाला साकडे
याबाबत महिला व बालकल्याण समिती, जिल्हा परिषद वर्धा यांना निवेदन देण्यात आले असून, प्रलंबित निधी त्वरित वितरीत करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या निवेदनावर श्रीमती अलका शेंडे, वृषाली वानखेडे, सुनीता कुंभारे, मंगला राऊत, प्रियांका खुडसंगे यांच्यासह अनेक महिलांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
आता या प्रकरणी महिला व बालकल्याण विभाग काय भूमिका घेते आणि या निराधार मुलांचा निधी कधीपर्यंत मिळतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा
0 टिप्पण्या