हिंगणघाट (जिल्हा प्रतिनिधी):सचिन हाडके
हिंगणघाट नगर परिषदेच्या स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवर गंभीर आक्षेप घेण्यात आले असून, ही निवड रद्द करण्याच्या मागणीसाठी हिंगणघाट न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ॲड. मुरली मनोहर व्यास आणि रिपाईचे अशोक रामटेके यांनी ही याचिका दाखल केली असून, यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
नेमके प्रकरण काय?
नुकत्याच झालेल्या नगर परिषदेच्या निवडणुकीत ४० नगरसेवक निवडून आले आहेत. शासनाच्या नियमानुसार, निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या संख्येच्या प्रमाणात चार स्वीकृत सदस्य निवडले जाणे अपेक्षित होते. ही निवडणूक पार पडली असली तरी, निवडून आलेल्या चार सदस्यांपैकी तीन सदस्यांची निवड नियमांचे उल्लंघन करून झाल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
नियमांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप
नगरविकास विभागाच्या नियमानुसार, स्वीकृत सदस्य म्हणून निवड होण्यासाठी संबंधित व्यक्तीकडे खालीलपैकी किमान पाच वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे:
- डॉक्टर, इंजिनिअर किंवा वकील.
- निवृत्त प्राचार्य किंवा निवृत्त सरकारी अधिकारी.
- नोंदणीकृत संस्थेचे प्रतिनिधी.
मात्र, हिंगणघाट नगर परिषदेत निवडलेले सदस्य या अटींची पूर्तता करत नसल्याचे याचिककर्त्यांचे म्हणणे आहे. शारदा पटेल, अंकुश ठाकूर आणि किशोर दिघे या तीन सदस्यांची निवड ही नियमानुसार नसल्याने त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. राजकीय नेत्यांनी आपल्या जवळच्या कार्यकर्त्यांना आणि नातेवाईकांना या पदांवर बसवण्यासाठी नियमांना बगल दिल्याची चर्चा शहरात रंगली आहे.
प्रशासनाची भूमिका
या संदर्भात भाजपचे ज्येष्ठ नेते किशोर दिघे यांनी आपली निवड नियमानुसारच असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तर दुसरीकडे, हिंगणघाट नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी प्रशांत उकंडे यांनी या याचिकेसंदर्भात अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती मिळाली नसल्याचे सांगितले आहे.
पुढील सुनावणी:
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ९ फेब्रुवारी रोजी हिंगणघाट न्यायालयात होणार आहे. न्यायालय या निवडीवर काय निकाल देते, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.

टिप्पणी पोस्ट करा
0 टिप्पण्या