वर्धा | प्रतिनिधी : आशिष अंबादे
कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित आणि सन्मानजनक वातावरण मिळावे, यासाठी वर्धा जिल्हा प्रशासनाने मोठी पाऊल उचलले आहे. जिल्ह्यातील शासकीय, निमशासकीय आणि खाजगी अशा तब्बल ४३३ आस्थापनांमध्ये आता 'पॉश' (POSH) कायद्यांतर्गत अंतर्गत तक्रार समित्या (Internal Committee) गठीत करण्यात आल्या आहेत. यामुळे नोकरी करणाऱ्या महिलांना आता निर्भयपणे काम करता येणार आहे.
काय आहे 'पॉश' (POSH) कायदा?
कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने हा कायदा लागू केला आहे. ज्या कार्यालयात कर्मचाऱ्यांची संख्या ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त आहे, तिथे ही समिती असणे अनिवार्य आहे. यामध्ये खालील बाबींचा समावेश होतो:
- शारीरिक संपर्क किंवा तसा प्रयत्न करणे.
- लैंगिक सुखाची मागणी किंवा विनंती करणे.
- अश्लील टिप्पणी करणे किंवा पोर्नोग्राफी दाखवणे.
- लैंगिक स्वरूपाचे कोणतेही अनुचित वर्तन.
समिती नसल्यास ५० हजारांचा दंड
ज्या आस्थापनांमध्ये १० पेक्षा कमी कर्मचारी आहेत किंवा जिथे मालकाविरुद्धच तक्रार आहे, अशा प्रकरणांसाठी 'स्थानिक समिती' कार्यरत असेल. मात्र, नियमानुसार अंतर्गत समिती स्थापन न करणाऱ्या कार्यालय प्रमुखावर किंवा मालकावर ५० हजार रुपयांच्या दंडात्मक कारवाईची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे.
तक्रार निवारणाची प्रक्रिया आणि गोपनीयता
या कायद्याचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे गोपनीयता. तक्रारदार महिला आणि आरोपी या दोघांच्याही प्रतिष्ठेचे रक्षण करण्यासाठी ही प्रक्रिया अत्यंत गुप्त आणि निष्पक्षपातीपणे राबवली जाते. ठराविक कालमर्यादेत तक्रारीचा निपटारा करणे या समितीवर बंधनकारक आहे.
ऑनलाईन तक्रारीसाठी 'शी-बॉक्स' (SHE-BOX)
महिलांना आपल्या तक्रारी सहजपणे नोंदवता याव्यात यासाठी केंद्र सरकारने 'SHE-BOX' (Sexual Harassment Electronic Box) हे पोर्टल सुरू केले आहे. याशिवाय, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयाकडेही सात दिवसांच्या आत तक्रार सादर करता येते.
महत्त्वाची माहिती:
जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार, मुख्याधिकारी आणि गट विकास अधिकारी यांची 'समन्वय अधिकारी' म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
थोडक्यात पण महत्त्वाचे:
- एकूण समित्या: ४३३
- क्षेत्र: शासकीय, निमशासकीय आणि खाजगी.
- उद्देश: महिलांना सुरक्षित आणि निर्भीड वातावरण देणे.
- दंड: नियमांचे उल्लंघन केल्यास ५०,००० रुपये.
टिप्पणी पोस्ट करा
0 टिप्पण्या