बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने राज्य सरकार, गृह विभाग और वर्धा पुलिस को जारी किया नोटिस
याचिकाकर्ता (हार्ट पेशेंट) को कस्टडी में पीटने और जातिसूचक गालियां देने का मामला; 2 नवंबर को अगली सुनवाई
नागपुर/वर्धा:
वर्धा स्थित शासकीय अस्पताल के कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और पुलिस प्रशासन के कथित अत्याचारों के खिलाफ मुखर होकर संघर्ष करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता तथा 'वीर अशोक सम्राट संगठन' के संस्थापक अध्यक्ष विक्की महेंद्र सवाई को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ से एक बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार, गृह विभाग और वर्धा पुलिस प्रशासन को कड़ा नोटिस (Notice for Final Disposal) जारी किया है।
माननीय न्यायमूर्ति एम. डब्ल्यू. चांदवानी की अदालत ने आपराधिक रिट याचिका (Criminal Writ Petition No. 690 / 2026) पर सुनवाई करते हुए सभी अनावेदकों को 02 नवंबर 2026 तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। अदालत में राज्य शासन, गृह विभाग और पुलिस अधीक्षक (SP) की ओर से एपीपी (H.D. Futane) ने नोटिस स्वीकार करते हुए समय की मांग की है।
क्या है पूरा मामला और पुलिसिया अत्याचार की दास्तान?
- कलेक्ट्रेट में मारपीट और मोबाइल जब्ती: शासकीय मेडिकल कॉलेज के संदर्भ में ज्ञापन देने गए सामाजिक कार्यकर्ता विक्की सवाई को जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर पुलिस हवालदार क्षितिज रोकडे (बक्कल क्र. 226) ने रोका, धमकी दी, गंभीर मारपीट की और उनका ₹30,000 का मोबाइल छीन लिया। घटना के तुरंत बाद तत्कालीन एसपी अनुराग जैन को लिखित शिकायत दी गई थी।
- शिकायतकर्ता पर ही आधी रात को झूठी FIR और कस्टडी में टॉर्चर: अपनी शिकायत दर्ज कराने वर्धा शहर थाने पहुँचे विक्की सवाई और उनकी माताजी को आरोपी पुलिसकर्मी को बचाने के लिए आधी रात को थाने में ही रोक लिया गया। आरोप है कि तत्कालीन ठाणेदार पराग पोटे, राम ढगे और अन्य कर्मियों ने जातिसूचक गालियां दीं। अगले दिन (19/02/2025) जांच अधिकारी PSI सिन्नू कुमार बानोत ने हवालात में उन्हें बेदर्दी से पीटा, जिसका सीसीटीवी फुटेज थाने में मौजूद है।
- वरिष्ठों की अनदेखी और दूसरा झूठा मामला: डीजीपी मुंबई, मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को कई शिकायतें देने के बावजूद जब कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो 11 अगस्त 2026 को शिकायत देने पर उसी रात रामनगर पुलिस थाने में साइबर थाने के हवालदार अनुप कावले की शिकायत पर एक और झूठा मामला (FIR No. 0722/2026) दर्ज कर दिया गया।
- गंभीर बीमारी में भी मानसिक प्रताड़ना: याचिकाकर्ता विक्की सवाई की 08 अप्रैल 2026 को एंजियोप्लास्टी (Angioplasty) हुई है। दिल के गंभीर मरीज होने के बावजूद पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार उनका मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न किया जा रहा है।
उच्च न्यायालय के समक्ष प्रमुख मांगें:
- रामनगर पुलिस थाने में दर्ज झूठी FIR No. 0722/2026 को तत्काल रद्द (Quash) किया जाए।
- कस्टोडियल टॉर्चर, मारपीट और जातिसूचक गालियां देने वाले पुलिसकर्मियों (क्षितिज रोकडे, पराग पोटे, सिन्नू कुमार बानोत, राम ढगे, अनुप कावले तथा तत्कालीन SP अनुराग जैन व SP सौरभ कुमार अग्रवाल) पर SC/ST Act एवं BNS के तहत स्वतंत्र FIR दर्ज कर मुकदमा चलाया जाए।
- कलेक्ट्रेट, वर्धा शहर थाना और रामनगर थाने का सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित मंगवाया जाए।
- याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण और मुआवजा प्रदान किया जाए।
"कानून और संविधान सबके लिए समान है। पुलिस अधिकारी कानून से ऊपर नहीं हैं। उच्च न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किए जाने से हमारी न्याय की लड़ाई को बहुत बड़ी ताकत मिली है।"
— विक्की महेंद्र सवाई, संस्थापक अध्यक्ष, वीर अशोक सम्राट संगठन (वर्धा)
रिपोर्टर/संकलनकर्ता: अर्पित वाहाणे
संपर्क: 8956647004


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