अकोला कृषी विभागात कोट्यवधींचा अपहार?

 

​दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर हप्तेखोरीसह बेनामी मालमत्तेचे गंभीर आरोप; तात्काळ निलंबन व चौकशीची अमरावती कृषी सहसंचालकांकडे मागणी

​अकोला / अमरावती: अर्पित वाहने

अकोला जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयातील दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी शासकीय निधीचा अपहार करून, बोगस बियाणे व खत कंपन्यांशी संगनमत साधत कोट्यवधी रुपयांची बेनामी मालमत्ता जमविल्याचा खळबळजनक आरोप समोर आला आहे. सम्राट अशोक सेना (महाराष्ट्र राज्य) चे पदाधिकारी व माहिती अधिकार कार्यकर्ते आकाश दादा शिरसाट यांनी याप्रकरणी विभागीय कृषी सहसंचालक, अमरावती विभाग यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली असून, संबंधित अधिकाऱ्यांना शासकीय सेवेतून तात्काळ निलंबित करण्याची जोरदार मागणी केली आहे.

​बोगस देयके आणि निधीचा गैरवापर

​तक्रार अर्जात दिलेल्या माहितीनुसार, अकोला जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयातील सहाय्यक प्रशासकीय कृषी अधिकारी श्री. संजय मांगीलाल राठोड आणि जिल्हा कृषी अधिकारी श्री. मुरली बाबुराव इंगळे यांनी आपल्या शासकीय पदाचा आणि अधिकाराचा गैरवापर केला आहे. मागासवर्गीय घटक योजना तसेच कृषी विकास निधीमध्ये बोगस देयके (Fake Bills) व खोटी कागदपत्रे तयार करून कोट्यवधी रुपयांचा अपहार केल्याचा प्रबळ संशय तक्रारदाराने व्यक्त केला आहे.

​बोगस बियाणे कंपन्यांशी संगनमत व हप्तेखोरी

​गेल्या दोन वर्षांपासून अकोला जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या अप्रमाणित व बोगस बियाणे आणि खत पुरवठादार कंपन्यांवर कोणतीही कायदेशीर कारवाई न करण्यासाठी या अधिकाऱ्यांनी लाखो रुपयांची लाच आणि हप्ते स्वीकारल्याचा आरोप आहे. अकोल्यातील बोगस बियाण्यांचा हा प्रश्न स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी थेट विधानसभेतही लावून धरला होता. मात्र, स्थानिक पातळीवर या अधिकाऱ्यांनी दोषी कंपन्यांना अभय दिल्यामुळे जिल्ह्यातील बळीराजाचे अतोनात नुकसान झाले आहे.

​पाच मोठ्या शहरांत बेनामी मालमत्ता

​भ्रष्टाचाराच्या या पैशांतून दोन्ही अधिकाऱ्यांनी अकोला, अमरावती, नागपूर, पुणे आणि मुंबई यांसारख्या मेट्रो शहरांमध्ये स्वतःच्या, पत्नीच्या व नातेवाईकांच्या नावे कोट्यवधी रुपयांचे फ्लॅट्स, प्लॉट्स आणि रोख रक्कम जमवल्याचा दावा करण्यात आला आहे. हे उत्पन्न त्यांच्या घोषित वैध मार्गांपेक्षा कित्येक पटीने जास्त असल्याने या बेनामी संपत्तीची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाद्वारे (ACB) सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी अर्जात करण्यात आली आहे.

​माहिती अधिकार कार्यकर्त्याचा छळ

​सदर भ्रष्टाचाराची माहिती माहितीच्या अधिकारात (RTI) मागवून उघडकीस आणण्याचा प्रयत्न केला असता, स्वतःचा बचाव करण्यासाठी या अधिकाऱ्यांनी शासकीय यंत्रणेचा गैरवापर करत तक्रारदारावर सूडबुद्धीने खोटी तक्रार नोंदवून मानसिक छळ केल्याचेही तक्रारदाराने नमूद केले आहे.

​तक्रारदाराच्या प्रमुख मागण्या:

​१. तात्काळ निलंबन: 'महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९' च्या नियम ४ अन्वये दोन्ही अधिकाऱ्यांना तात्काळ सेवेतून निलंबित करण्यात यावे.

२. उच्चस्तरीय चौकशी: त्रिसदस्यीय विभागीय चौकशी समिती गठीत करून निश्चित कालमर्यादेत निष्पक्ष चौकशी व्हावी.

३. फौजदारी कारवाई: निधीच्या अपहाराप्रकरणी हे प्रकरण लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB) व पोलिसांकडे सोपवावे.

​प्रशासनाला आंदोलनाचा इशारा

"अकोल्यातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. जर विभागीय कृषी सहसंचालकांनी या दोन्ही अधिकाऱ्यांवर तात्काळ निलंबनाची कठोर कारवाई केली नाही, तर अकोला जिल्ह्यातील संपूर्ण शेतकरी वर्ग आणि सामाजिक कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करतील."

— आकाश दादा शिरसाट (तक्रारदार / सम्राट अशोक सेना, महाराष्ट्र राज्य)